उक्त बैठक की अध्यक्षता किसान नेता मनोहर शर्मा ने किया। जानकारी के मुताबिक बैठक में गैरमजरूआ खास खेसरा, सरवस्ता खेसरा और वकास खेसरा को रैयती घोषित करने के लिए केवाला रसीद के रोक को हटाने के लिए एवं किसानों के फसल उप जाने हेतु यूरिया, डीएपी के किल्लत के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। बताते चलें कि पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जिसका केस नंबर सी डब्ल्यू जे सी 18 263/ 22 दर्ज है। उक्त मामले को चलाने पर दर्जनों किसानों की बैठक गांधी इंटर विद्यालय के खेल मैदान में किया गया। वही किसानों के द्वारा आंदोलन करीब 2 वर्षों से हो रहा है। वही बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण अभियान चला रहे हैं। उसके तहत गैरमजरूआ खास खेसरा वाले को रयत घोषित करने से बिहार सरकार रोक रही है। यदि इस तरह के बिहार सरकार किया तो बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने निजी जमीन से बेघर हो जाएंगे। वही किसानों का कहना है कि बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उक्त मामले को रोकने के लिए किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर किसान नेता शैलेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व मुखिया सकरोहर महेंद्र सिंह, सेवा निर्मित दफादार मोहम्मद जियाउद्दीन, हरिवंश शर्मा, बैद्यनाथ खान, वेदानंद सिंह, उपसरपंच प्रमोद कुमार, सुजीत कुमार, रंजीत ठाकुर, मनोज कुमार समेत दर्जनों किसान उक्त बैठक में मौजूद थे।
