पीएम आवास योजना: लाभुकों का नाम जोड़ने के लिए पंचायत में 10 जनवरी से होगा सर्वे: बीडीओ राकेश कुमार
सच आज तक संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट
तेघड़ा/बेगूसराय
पीएम आवास की सूची के लिये 10 जनवरी से 31 मार्च तक प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में आवासहीन लोगों का सर्वे कराया जायगा। सर्वे के दौरान तैयार सूची में ही प्राथमिकता के आधार पर पीएम आवास का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये सर्वेयर की टीम भी तैयार कर ली गई है। जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक नहीं हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक सर्वे करेंगे। उक्त बातों की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी तेघड़ा राकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में सर्वेक्षण होगा। आवास प्लस टू में नाम जोड़ने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में बताया कि सभी पंचायतों में छूटे हुए एवं नए परिवार का नाम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि नए परिवार के नाम जोड़ने में पारदर्शिता वर्तनी होगी। किसी भी सूरत में योग्य व्यक्ति का नाम जोड़वाने से वंचित नहीं रहना चाहिए । उन्होंने लोगों के घर-घर जाकर योग्य लोगों का नाम जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास एप-2024 लॉन्च किया है। प्रखंड में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास विहीन लोगों का नाम जोड़ने के लिए गांवो का मैप भी तैयार कर लिया गया है।
*फरवरी तक आवास का शत-प्रतिशत निर्माण करने का दिया निर्देश*
बीडीओ द्वारा सभी ग्रामीण आवास सहायक को प्रतिदिन लाभुकों से मिलकर फरवरी 2025 तक शत प्रतिशत आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया है। वहीं इंदिरा आवास योजना के अपूर्ण आवास को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया है।
*सभी घरों पर जाकर सर्वेयर लाभुकों की तस्वीर के साथ करेंगे सर्वे:*
सर्वेयर पंचायत के अंदर प्रत्येक घर जाकर सर्वे का काम करेंगे। साथ ही अपने साथ उनके घर के साथ लाभुकों का तस्वीर भी लेंगे। जिससे कि पूरी तरह से सर्वे में पारदर्शिता बनी रहे। सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सर्वेयर की होगी। यह सर्वे 10 जनवरी से 31 मार्च तक होगा। आवास विहीन एवं कच्चे घर में रहने वाले परिवार सर्वेक्षण में भाग लेकर अपना नाम योजना की सूची में दर्ज करा सकते हें।
*पीएम आवास योजना के लिये 2018-19 में हुआ था सर्वे:*
प्रखंड में सैकड़ों परिवार आवास योजना का लाभ पाने के योग्य हें, पर उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। योजना के लिए सर्वे भी वर्ष 2018-19 में हुआ था। उसके बाद से अबतक कई नए परिवार बने जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से लाभुकों के सर्वेक्षण की अनुमति मांगी गई थी। सर्वे से पहले सर्वेक्षणकर्ता का निबंधन एवं ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। राजस्व ग्राम की पंचायत के साथ आवास सॉफ्ट पर मैपिंग का कार्य पूरा हो गया है। मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
*सूची में नाम नहीं रहने से सैकड़ों आवासहीन लोग आवास के लाभ से रहे वंचित :*
आवास सूची में नाम नहीं रहने के कारण प्रखंड के कुल 13 पंचायतों में सैकड़ों की संख्या में आवाहीन लोग पीएम आवास योजना से वंचित थे। लेकिन सर्वे संपन्न होने के बाद पीएम आवास की प्रतीक्षा कर रहे आवासहीन लोगों को भी आवास लाभ मिलेगा। वहीं सर्वे को लेकर प्रखंड प्रशासन भी तटस्थ है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिये अधिकारी अपने स्तर से भी पैनी नजर बनाये हुए हें। सर्वे में लगे सभी सर्वेयर को पूरी तरह पारदर्शिता का ख्याल रखने को कहा गया है।
